Report : Sangita Singh
दिनाक 6 अक्टूबर, 2023 को उत्तर और मध्य अंडमान के तीन ब्लॉकों के PRI प्रतिनिधियों की एक महा पंचायत सभा (बैठक) सुबह 10:00 बजे ग्राम पंचायत पोकाडेरा के सामुदायिक भवन में आयोजित की गई है। बैठक में लगभग 85 PRI प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक का एजेंडा था:
1) उत्तर और मध्य अंडमान के PRI की ओर से कार्य करने के लिए तीन ब्लॉकों से PRI की एक कोर समिति का गठन।
2) 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के भाग-IX, 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद-243G के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों को शक्ति के हस्तांतरण के माध्यम से ग्राम स्वराज द्वारा लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण।
3) स्थानीय स्वशासन प्रणाली के पक्ष में राजकोषीय संघवाद या राजकोषीय स्वायत्तता।
4) प्रशासक के दायरे में समानता के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए UT के लोगों के लिए नीति तैयार करने और लागू करने में प्रशासनिक खामियां।
5) विविध (यदि कोई हो)
महापंचायत सभा की अध्यक्षता में तीनों प्रखंडों के प्रमुख, पंचायत समिति को सम्मानित किया गया। एजेंडे पर लंबी चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
1) तीन ब्लॉकों से PRI के 28 सदस्यों को शामिल करते हुए PRI की कोर कमेटी का गठन किया गया (सर्वसम्मति से निर्णय से संख्या बढ़/घट सकती है)। कोर कमेटी UT में स्थानीय स्वशासन की अनुकूल व्यवस्था स्थापित करने के लिए आंदोलन की दिशा तय करेगी।
2) त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्ति के हस्तांतरण के माध्यम से ग्राम स्वराज की स्थापना। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक द्वारा मौजूदा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियमों और नियमों में संशोधन द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके संभव बनाया जाएगा।
3) स्थानीय स्वशासन प्रणाली के पक्ष में राजकोषीय संघवाद या राजकोषीय स्वायत्तता। वित्तीय शक्तियों का विवेक स्वशासी निकाय पर होना चाहिए। लोकतंत्र/सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में। फंड आवंटन प्रणाली पर कोर कमेटी की सिफारिशें UT और स्थानीय स्वशासन के बीच समेकित निधि से राजस्व को विभाजित करने के लिए राज्य वित्त आयोग के विचार का आधार होनी चाहिए।
4) विविध
यदि राजनीतिक नेता बिना किसी राजनीतिक बैनर और झंडे के एक छत्र के नीचे लोगों के नेता के रूप में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने से पीछे हटते हैं, तो उत्तर और मध्य अंडमान जिले के PRI संसदीय चुनाव 2024 का बहिष्कार सुनिश्चित करेंगे।
इस प्रकार एक सप्ताह के भीतर, कोर कमेटी का लिखित-अभ्यावेदन अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा और फिर आगे की बातचीत (रचनात्मक परिणाम के लिए) निश्चित रूप से अपेक्षित है।
