Report : Venkateswar Rao
दिनांक 06 जुन 2023 उत्तर और मध्य अंडमान के अंतर्गत, आपका ध्यान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो वर्ष 2011 के दौरान आयोजित किया गया था फिर वर्ष 2021 के दौरान एक नया सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था, कोविड 19 महामारी के चलते यह समय पर नहीं किया गया।
अब यह सर्वेक्षण न होने के कारण कई गरीब और जरूरतमंद लोग जैसे मछुआरे, स्ट्रीट वेंडर्स, किसान भाईयों और जो रोज मजदुरी करके रोज खाते हैं यह सब अपनी बुनियादी सुविधाओं जैसे “सभी के लिए आवास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत कई परिवारों को कवर किया जाना है, से वंचित हैं। बीपीएल के तहत “पीएचएच श्रेणी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सर्वेक्षण के अंतर्गत भारत सरकार के तरफ से दिए जाने वाले गरीब लोगों को इसका फायदा मिलेगा ।
हर एक पंचायत के गांम्र सभा में ज्यादातर लोगों में नाराजगी इस बात पर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और बी.पी.एल जैसे बहुत सारे सरकारी स्कीम का लाभ जरुरतमंद लोगों तक मिल नहीं रहा है
अभी तक जरूरत मंदों को नहीं मिलने का सिर्फ कारण यह है कि 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (Socio Economy Census Caste) के तहत हि चल रहा है । बढी दुखी के बात यह है कि 2021 का सर्वेक्षण अब तक समय पर हुआ नहीं है ।
इस विषय को लेकर शिवापुरम पंचायत के प्रधान यानी मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया है और सर्वेक्षण करवाने के लिए अपनी तरफ से मांग रखा है ।
